भारत को मिला GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, जानिए किस उपलब्धि के लिए हासिल हुआ ये पुरस्कार

 

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभार : रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव

जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) ने दूरसंचार नीति और विनियमन के क्षेत्र सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है । रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस इस संबंध में विश्व प्रतिष्ठित GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड पुरस्कार जीतने की घोषणा की ।

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5G रोल-आउट भारत दुनिया के सबसे तेज़ में से एक 

भारत द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त करने के मौके पर बोलते हुए, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “जीएसएमए पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दूरसंचार के क्षेत्र में  सुधारों की वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुधारों का असर हम सब देख रहे हैं। आरओडब्ल्यू की अनुमति में पहले 230 दिन से अधिक समय लगता था, अब इसे 8 दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाती है। 85% से अधिक मोबाइल टावर क्लीयरेंस अब तात्कालिक हैं। 387 जिलों में लगभग 1 लाख साइटों के साथ, भारत का 5G रोल-आउट दुनिया में सबसे तेज़ में से एक है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया ने इस वृद्धि पर ध्यान दिया है।” जीएसएमए, जो दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर साल एक देश को मान्यता देता है। 27 फरवरी, 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया।

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संचार के साथ सुशासन में बढ़ेगी पारदर्शिता
पीएम नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' विजन के बाद, सरकार सितंबर 2021 में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लेकर आई। इसके बाद, लाइसेंस सुधार, पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को सुव्यवस्थित करने जैसी कई पहल की गईं। ), स्पेक्ट्रम सुधार, उपग्रह सुधार आदि । मंत्री जी ने कहा की सरकार की डिजिटल इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तथा उसे लागू करने की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण ही आज यह विश्व प्रतिष्ठित GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड भारत केपी प्रदान किया गया है । इससे सरकार के सारे विभागों मे डिजिटलीकरण को और भी प्रोत्साहन मिलेगा तथा सुशासन के लिए पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी बढ़ेगी ।