रहिये अपडेट, रीवा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ जिला रीवा द्वारा अनुविभाग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मुख्य रूप से मांग उठाई गई है कि सिविल जजों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी। जब से उक्त नियुक्तियां उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ की गई हैं। तब से एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कम हो गया है।
पूर्व की भांति सिविल जजों की नियुक्ति की जाये
इस कारण पूर्व की भांति न्यायिक सेवा सिविल जजों की नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाए। न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त किया जाए यदि साक्षात्कार प्रक्रिया किया जाता है तो अधिकतम 10 अंक का ही निर्धारण किया जाए। इस दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष डॉ. गणेश प्रसाद, संभागीय अध्यक्ष एमएल वाडेकर, संभागीय महासचिव सत्यसागर . अपाक्स अध्यक्ष डॉ आरएन पटेल, विवि अपाक्स अध्यक्ष रामसुजान साकेत, रंजीत दाहिमा, डॉ.दिनेश प्रजापति, रामकृपाल वर्मा, फूल कुमारी, संगीता मानव, हरीश साकेत सहित अन्य मौजूद रहे।
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