रीवा. प्रदेश में अवैध कालोनियों के विकास के लिए कार्य की शुरूआत हुई। जिसके तहत अब दिसंबर 2022 तक की स्थिति में अवैध कालोनियों को बैध कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नगर निगम रीवा के टाउन हॉल में देखा और सुना गया। जिसमें शहर के 40 अवैध कालोनियों को नियमित किया गया। इस दौरान विभिन्न हितग्राहियों को बैध कालोनी का प्रमाण पत्र वितरित किया गया साथ ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत अन्य 31 कालोनियों को भी नियमित करने की कार्रवाई की बात कही गई है।
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अब नगर निगम मकान बनाने की अनुमति दे सकता है
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि जो लोग अवैध कालोनी में प्लाट लिये थे उनको विल्डिंग परमीशन नहीं मिल पा रही थी एवं माकान का निर्माण नहीं हो पा रहा था, ऐसी शहर की कुल 71 कालोनियां थी जो अब बैध हो गई है। अब नगर निगम मकान बनाने की अनुमति दे सकता है और अब वो अपना माकान बनवा सकते है। उन्होंने निगमायुक्त को बधाई दी कि उनके निर्देशन में बहुत जल्दी ही इस कार्य को पूरा कराया गया। इस दौरान 67 ऐसे घरों को परमीशन दी गई है। कार्यक्रम में पार्षद समीर शुक्ला, संजय खॉन, अम्बुज रजक, ज्योती सिंह, शालिगराम नापित एवं अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ल, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, एचके त्रिपाठी व अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं हितग्राही मौजूद रहे।
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अब नक्शा पास करवा सकते हैं
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति का अवैध कालोनी में अपनी जमीन है तो वह अपना मकान बनवाने के लिये अपना नक्शा अब पास करवा सकते हैं। निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय ने बताया कि हमारे शहर में बहुत सारी कालोनियों थी जिसमें निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब उनके विकास कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी।
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