रहिये अपडेट, रीवा। गांवों में खुलेआम व्यवसायिक कारोबार करने वालों से पंचायतों को टैक्स वसूल करने का अधिकार है। इस पर अब तक पंचायतों की ओर से उदासीनता बरती जा रही थी लेकिन सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद जिले के कई पंचायतों ने टैक्स वसूलने की शुरुआत की है। सबसे पहले त्योंथर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुनरी की ओर से नोटिस जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब देते हुए टैक्स जमा कराने की व्यवस्था करें अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चुनरी की सरपंच सुनीता सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत खुद एक स्थानीय निकाय है, इसे भी कई शक्तियां मिली हैं। इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए व्यवसाय करने वालों को नोटिस दी गई है। जिसमें पेयजल प्रोजेक्ट से जुड़ी एनसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद कुमार को नोटिस दी गई है।
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कंपनी की ओर से गांव के भीतर ही कैंप बनाया गया
इनकी ओर से ग्राम पंचायत चुनरी के सीमा क्षेत्र में हर घर नल जल योजना का कार्य कराया जा रहा है। कंपनी की ओर से गांव के भीतर ही कैंप बनाया गया है। जहां से करीब दो करोड़ रुपए की व्यवसायिक गतिविधि संचालित करने का अनुमान है। इस कंपनी पर 1.20 लाख रुपए का कर अनुमानित है। जिसे जमा कराए जाने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इसी तरह गांव में मोबाइल का टावर लगाने वाले इंडस टॉवर लिमिटेड इंदौर को भी नोटिस दी गई है। इसके लिए भी ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं ली गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि करीब एक करोड़ रुपए का निर्माण कराया गया है। जिस पर करीब 60 हजार रुपए कर अनुमानित है। नोटिस में कहा गया है कि सात दिन के भीतर ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।
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