प्रधानमंत्री आवास में लापरवाही पर उपयंत्रियों को नोटिस, हितग्राही से होगी राशि की वसूली

रीवा. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की प्रगति संतोषजनक नहीं है। राशि प्राप्त करने के बाद भी जो हितग्राही आवास का निर्माण नहीं कर रहे हैं उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला पंचायत के सीइओ प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 80 प्रतिशत से कम पूर्णता वाले उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। 

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जवा विकासखण्ड के तीन उपयंत्रियों के मुख्यालय में न रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने इनके विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही लापरवाह उपयंत्री दयाशंकर पटेल को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा से ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराएं। 15वें वित्त आयोग की राशि सहित विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए कार्य कराया जाए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि गौशालाओं के निर्माण में हनुमना, जवा तथा मऊगंज की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें रूचि न दिखाने वाली पंचायतों तथा उपयंत्रियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। अमृत सरोवरों का निर्माण भी 30 जून तक पूरा कराना सुनिश्चित करें। बैठक में सीइओ डॉ. संजय सोनवणे, परियोजना अधिकारी संजय सिंह, शिव सोनी, विनोद पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।