रीवा। जलसंसाधन विभाग की कई नहर परियोजनाओं में बड़े पैमाने में हुई आर्थिक अनियमितता का मामला विधानसभा पहुंच गया है। इस संबंध में सेमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए दोषियों से वसूली और एफआईआर दर्ज कराए जाने की मांग उठाई है। जिसके बाद अब विधानसभा ने जलसंसाधन विभाग से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में विधानसभा में सरकार जवाब कब देगी अभी तारीख तय नहीं हुई है। विभाग से त्वरित रूप से जानकारी मांगी गई है। गंगा कछार के मुख्य अभियंता के साथ ही अधीक्षण यंत्री से भी जानकारी चाही गई है।
विधायक ने अपने पत्र के जरिए कहा है कि रीवा संभाग के विभिन्न जिलों में जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों के निर्माण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर निर्माण कार्य कराए बगैर राशि आहरित की गई है। मेनटेना कम्पनी द्वारा अनुबंधित कार्यों का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के संबंध की जानकारी के साथ संबंधित को भुगतान की गई राशि व अनुबंध की शर्तों के पालन पर राशि भुगतान अनुसार कार्य की भौतिक स्थिति का सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पद नाम का उल्लेख के साथ राशि के व्यय एवं भुगतान विवरण के साथ इनसे संबंधित शिकायतों की स्थिति भी बताने की मांग की गई है। परियोजना प्रशासन कमाण्ड क्षेत्र विकास प्रबंध प्रकोष्ठ रीवा के कई पत्र जारी किए गए हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में कई शिकायतें भी सामने आई हैं लेकिन विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई है।
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