रीवा में नवीन जिला न्यायालय भवन के बार भवन में निर्मित 300 चेम्बरों में से 226 अधिवक्ताओं को आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर को पोर्टफोलियो जज और मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि जिन अधिवक्ताओं ने अपने पुराने चेम्बर सरेंडर कर दिए हैं, उन्हें नए चेम्बर आवंटित कर दिए जाएंगे। शेष 74 चेम्बरों का आवंटन नए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने कहा कि जिला अधिवक्ता संघ लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया था कि नए भवन में पुराने चेम्बर सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को चेम्बर दिए जाएंगे। इसी शर्त पर अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन समाप्त किया था। हालांकि, नए भवन बनने के बाद जिला जज नए नियमों के तहत आवंटन की बात कह रहे थे, जिससे चेम्बर आवंटन रुका हुआ था। अधिवक्ता संघ की अन्य मांगों पर मुख्य न्यायाधीश ने पोर्टफोलियो जज को रीवा भेजने का आश्वासन दिया है। वे यहां दौरा कर अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का रुख सकारात्मक है और सभी समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध तरीके से होगा।अधिवक्ताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है और शेष मांगों के शीघ्र निराकरण की उम्मीद जताई है।
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