मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल से जमीनों की नई गाइडलाइन दरें लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। महानिरीक्षक पंजीयन से रीवा और मऊगंज जिलों को 3 हजार 945 लोकेशनों की सूची मिली है, जिसमें 1 हजार 937 लोकेशनों यानी करीब 50% लोकेशन में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है।
बढ़ोतरी 10 से 100 फीसदी तक हो सकती है। रीवा जिले में 69 लोकेशनों में 50 से 100% तक इजाफा प्रस्तावित है, जबकि मऊगंज में 28 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। रीवा शहर में ही 14 लोकेशनों की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। जिला पंजीयन कार्यालय ने भोपाल से मिली सूची के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जहां रजिस्ट्री और प्लाटिंग की मांग ज्यादा है, वहां सबसे ज्यादा बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
अब यह मामला जिला उप-मूल्यांकन समिति, जिला मूल्यांकन समिति और कलेक्टर की मंजूरी के बाद शासन को अंतिम स्वीकृति के लिए जाएगा। पूरी प्रक्रिया में करीब एक महीना लग सकता है। रीवा में बड़े प्रोजेक्ट्स, तेज शहरीकरण और प्लाटिंग की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री यहां हो रही है। वहीं नया जिला बनने के बाद मऊगंज भी विकास की रफ्तार में शामिल हो गया है, जिससे जमीनों की डिमांड और कीमतों में उछाल आया है।
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