रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत के जनपद सदस्यों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठा दी है। 6 सूत्रीय मांगो को लेकर सोमवार के दिन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जनपद सदस्यों ने अपनी मांग में कहा है कि शासन द्वारा मिलने वाला मानदेय 15 सौ रूपये आज के मंहगाई के दौर में कुछ नही है। जनपद सदस्यों का मानदेय 15 सौ रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाये। साथ ही जनपद क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रत्येक जनपद सदस्य को 25 लाख रुपये का वार्षिक बजट दिया जाये ताकि जनपद क्षेत्रों में संपूर्ण विकास हो पाये। अपने ज्ञापन में कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनपद सदस्यों के बैठने की जगह सुनिश्चित की जाये तथा पंचायत भवनों में जनपद सदस्यों के मोबाइल नंबर अंकित किये जाये। इतना ही नहीं ग्राम पंचायतों में बिना जनपद सदस्यों की अनुमति के कोई भी कार्य न किये जाये। प्रत्येक कार्य प्रस्ताव पर जनपद सदस्यों के अनुमोदन को अनिवार्य किया जाये। जनपद की राशि को टाइट एंव अनटाइट से मुक्त करने के साथ ही सदस्यों के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में होने वाली आम सभा में जनपद सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य किया जाये और ग्राम सभा में आने वाले प्रस्तावों तथा निर्माण कार्यो में जनपद सदस्य की अनुशंसा को अनिवार्यत: रखा जाये। जनपद सदस्य के मार्गदर्शन में एक महीने के अंदर अपने जनपद वार्ड के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाये। जिसमें क्षेत्रीय विभाग के कर्मचारियों सहित सचिव, रोजगार सहायक एंव पटवारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। ज्ञापन सौंपने में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के अध्यक्ष सुमन साकेत, उपाध्यक्ष रामलखन सिंह, जनपद सदस्य शैलेंद्र सिंह पटेल, राजेश केवट, कविता सिंह, शिवकुमारी साकेत, रूबी पटेल, स्मिता सहगल, निर्मला पटेल, निर्मला उपाध्याय, पूजा पटेल, सुनीता सिंह, दयाकुमारी साहू, बृजेश प्यासी, प्रतिभा रावत एंव पूजा पटेल मौजूद रहें।
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