रीवा. जिले में मौसम साफ हुए दस दिन से अधिक का समय गुजर गया है लेकिन इसके बाद भी गेहूं खरीद में तेजी नहीं आई है। जिले के कुछ केन्द्रों पर ही अभी किसानों से स्लॉट बुक कराए हैं और गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू हुआ है। अधिकांश केन्द्रों पर अभी भी सन्नाटा पसरा रहता है। जिले में खरीदी शुरू होने के 15 दिन बाद केवल 26 किसानों ने अपने स्लॉट बुक कराए और गेहूं की बिक्री की है। प्रशासन ने अभी तक में केवल 2410 क्विंटल गेहूं की खरीद की है और 1939 क्विंटल गेहूं परिवहन के लिए तैयार है। अधिकरियों का कहना है कि जिले में गेहूं उपार्जन में तेजी आने में अभी और समय लग सकता है। अभी तक दस फीसदी किसानों ने भी स्लॉट बुक नहीं कराए हैं। बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं की कटाई एवं गहाई प्रभावित हुई है। किसान अब मौसम खुलने पर गेहूं की कटाई एवं गहाई में जुटे हैं, लेकिन उनको हर्वेस्टर नहीं मिलने से गहाई का काम प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि किसान गेहूं लेकर केन्द्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं और उपार्जन में लेट लतीफी हो रही है।
बनाए गए 69 खरीदी केन्द्र
जिलेभर में गेहूं उपार्जन के लिए प्रशासन द्वारा ६९ केन्द्र बनाए गए हैं। सभी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना एवं तौल कांटे उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही छाया, पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। हालांकि कुछ किसानों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र के कई केन्द्रों पर छाया एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है।
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सीमवर्ती राज्यों से गेहूं की आवक रोकने बनाए नाके
गेंहू उपार्जन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा हर खरीद केन्द्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं सीमावर्ती राज्यों से गेहूं की आवक रोकने के लिए नाके बनाने का निर्देश दिया था। जिससे सीमावर्ती राज्यों से आने वाले गेंहू की आवक को रोकने के लिए कड़ाई से प्रबंध किए गए हैं। सीमा पर नाके बनाए गए हैं, जिसे दूसरे राज्य का गेंहू उपार्जन केन्द्रों में न पहुंचे।
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जिले की सभी समितियों को बनाएं खरीदी केन्द्र
भारतीय किसान यूनियन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह से मुलाकात कर किसानों की समस्याओं का तत्काल निदान कराने के लिए मांग पत्र सौंपा है। किसान सुब्रत ने मांग किया है कि समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी केन्द्रों का निर्धारण ऐसी जगह पर किया जाय कि किसान आसानी से पहुंच सके। उन्होंने खैरा खरीद केंद्र को कृषि उपज मंडी में जोडऩे की बात कही। किसानों को समर्थन मूल्य के साथ एक हजार रूपये प्रति किवंटल बोनस दिया जाय, खरीदी केन्द्रों की व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारा जाय। जिले की सभी सहकारी समितियों को खरीद केंद्र बनाया जाय जिससे किसानों को कई किलोमीटर तक अपना गेहूं लेकर न भटकना पड़े। समर्थन मूल्य मे खरीदें गये गेहूं का उठाव एवं भंडारण तत्काल कराया जाय जिससे खरीदी केन्द्रों में जगह तौल के लिए मिले। इसके अलावा अन्य मांगे भी उठाई गई हैं।
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