रहिये अपडेट, जबलपुर। मध्यप्रदेश में कोर्ट के डिजिटल युग का प्रारंभ हो गया। अब सभी अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा सकेगा। जिले से लेकर तहसील तक 210 अदालत एकीकृत वीडियो निगरानी से जुड़ेंगी। बतादें कि मप्र पारदर्शिता की इस ऐतिहासिक व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। 189.25 करोड़ रुपए की यह परियोजना अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ जबलपुर हाईकोर्ट के तहत 210 अदालत परिसरों के कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगी।
अदालत कक्ष के भीतर वीडियो निगरानी
परियोजना के तहत हर अदालत परिसर में और हर अदालत कक्ष के भीतर वीडियो निगरानी प्रणाली सक्रिय रहेगी। द्वार, प्रांगण (पार्किंग स्थल), भवन प्रवेश स्थल, अदालत कक्ष प्रवेश द्वारों, अदालत कक्षों, मार्गों और अन्य सार्वजनिक एकत्रीकरण की 24 घंटे निगरानी आइपी कैमरों का एकीकरण, आइवीएसएस, क्लास और केस ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रणाली वर्तमान में उच्च न्यायालय में उपयोग में है।
सफल रहा प्रयोग
बताया जा रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में जबलपुर के जिला न्यायालय, पाटन के तहसील न्यायलय में आइवीएसएस शुरू की है। इस सफल प्रयोग के बाद परियोजना का राज्यव्यापी कार्यान्वयन दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
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