रीवा। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनदेखी किए जाने पर जिला परियोजना समन्वयक को नोटिस जारी की गई है। जिसमें पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की गई है। विधानसभा में दिए गए आश्वासन के बाद भी रीवा सहित कई जिलों में कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण रीवा, डिंडोरी, छिंदवाड़ा एवं अलीराजपुर जिलों के परियोजना समन्वयकों से जानकारी तलब की गई है। साथ ही कहा गया है कि जहां पर भी तीन वर्ष से अधिक समय से छात्रावासों में वार्डन जमे हैं उन्हें वहां से हटाकर दूसरे स्थानों पर पदस्थ किया जाए। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वार्डन की नए सिरे से नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिस पर आवेदन नहीं आए तो रीवा सहित चारों जिलों में संबंधित वार्डन की समयावधि बढ़ा दी गई है। अब कहा गया है कि तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुकी वार्डन को नए स्थान पर पदस्थ करते हुए पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस मामले में गत दिवस कुछ लोग शिकायत लेकर भी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जिसमें आरोप लगाया गया है कि 12 बालिका छात्रावासों में न तो उपयुक्त छात्राएं रहती हंै और न ही सही ढंग से देख भाल चल रही है। डीपीपी पर कार्य के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाते हुए जांच कराए जाने की मांग भी उठाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि कई वार्डन ऐसी हैं जो आठ से नौ साल तक से लगातार सेवाएं दे रही हैं। नगमा गांव के निवासी विवेक मिश्रा, विकाश तिवारी, दीपक कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, पुष्कर शुक्ला आदि ने कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और राज्य शिक्षा केन्द्र के नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
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