रीवा. ओबीसी महासभा की संभाग इकाई द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है। जिसमें जातीय जनगणना कराने के सथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय से संबंधित मांगें उठाई गई हैं।
ज्ञापन में मांग किया गया है कि देश में होने वाली जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति जनगणना शामिल कर जाति जनगणना करवाई जाए और उसके आकड़े प्रकाशित किए जाएं। देश में रिक्त बैकलॉग भर्ती के पदों को अभिलंब भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रदान किया जाए तथा एससी एसटी ओबीसी को तुरंत प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रदान कर प्रमोशन प्रदान किया जाए, ओबीसी आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर ओबीसी आरक्षण को पूरे देश में एक समान लागू किया जाए, प्रदेश के सरकारी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने सहित अन्य मांगें उठाई गई है। ज्ञापन देने में ओबीसी महासभा के पदाधिकारीगण पुष्पराज सिंह, जेपी कुशवाहा, मुन्नालाल जायसवाल, पप्पू कनौजिया, राकेश यादव, शंखू सिंह, विश्वनाथ सिंह चोटी वाला, छोटेलाल रजक, सतीश कुशवाहा, अनूप जायसवालए सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे।
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