Rice Millers Association met Deputy Chief Minister Rajendra Shukla and submitted a memorandum: रीवा। राइस मिलर एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा है कि चालू वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान की मिलिंग का कार्य किया जा रहा है। धान की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण इस धान की मिलिंग के बाद निर्धारित लक्ष्य (67 प्रतिशत) अनुसार चावल प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसकी वजह से मिलर्स को अच्छी क्वालिटी का चावल बाजार से खरीदकर उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ रही है। जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान मिलर्स को हो रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह के साथ पहुंचे मिलर्स ने उप मुख्यमंत्री से मांग उठाई है कि धान की गुणवत्ता के अनुसार चावल निकल रहा है, इस कारण राहत दी जाए ताकि खरीदकर चावल जमा नहीं करना पड़े। कुछ दिनों से ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा राइस मिलर्स के यहां छापे मारे जा रहे हैं। मिलरों के प्रति शासन की ऐसी मंशा द्वेष पूर्ण है तथा यह मिलरों के हित में नहीं है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिलरों से अग्रिम रूप से चावल जमा कराया जाता था बाद में उन्हें धान उपलब्ध कराई जाती थी। जांच टीम मिलर्स की बात सुनने को तैयार नहीं हो रही है। इस पूरे प्रकरण में सरकार से हस्तक्षेप कर मिलर्स के हितों का ध्यान रखने की मांग उठाई गई है।
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