रीवा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव मार्च में प्रस्तावित है। अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने बताया कि राज्य अधिवक्ता संघ का चुनाव अप्रैल में होने के कारण जिला स्तर पर मार्च में मतदान होगा। सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। इसके बाद विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं से समय पर शुल्क जमा करने की अपील की। चैंबर आवंटन को लेकर अध्यक्ष ने गंभीर चिंता जताई। अधिवक्ताओं की शिकायतों के बाद दायर रिट याचिका के कारण प्रक्रिया उच्च न्यायालय में लंबित है, जिससे संघ की भूमिका सीमित हो रही है। संघ जल्द मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात करेगा। नवीन न्यायालय भवन में चार महीने बाद भी उचित व्यवस्था नहीं बनी। गर्मी में अधिवक्ता बाहर धूप में बैठने को मजबूर हैं।
रीवा में चैंबर आवंटन समिति से अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय का इस्तीफा
रीवा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडेय ने नवीन न्यायालय भवन की अधिवक्ता चैंबर आवंटन समिति से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्तमान आवंटन प्रक्रिया को अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ बताया। अध्यक्ष ने कहा कि स्थानांतरण के समय जिला न्यायाधीश और रजिस्ट्रार द्वारा सुविधाएँ देने का आश्वासन था, लेकिन चार महीने बाद भी बार बिल्डिंग में कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिली। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के साथ चार बैठकें हो चुकी हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। अब संघ से आवंटन का अधिकार छीन लिया गया है और न्यायालय ने स्वयं प्रक्रिया संभाल ली है, जिसमें मासिक किराया व अन्य कटौतियाँ अधिवक्ताओं पर बोझ बन रही हैं। चैंबर आवंटन को लेकर अध्यक्ष और सचिव के बीच विवाद सामने आया है। सचिव ने अध्यक्ष पर मुद्दे को अधिवक्ताओं तक स्पष्ट न पहुंचाने का आरोप लगाया और 20 फरवरी को आम सभा बुलाई है। अध्यक्ष ने कहा कि वे उच्च न्यायालय स्तर पर इस मुद्दे को और मजबूती से उठाएंगे ताकि अधिवक्ताओं को उचित सुविधाएँ मिल सकें।
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