भोपाल. विधानसभा (MP Assembly Session) में विधायकों ने गुरुवार को वन मंत्री विजय शाह की सवालों के जरिए घेराबंदी की। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने प्रश्नकाल के दौरान आरोप लगाया कि उनके सवाल पर मंत्री ने जो जवाब दिया है, वह भ्रामक है। उनके विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के बारे में बताया गया है कि वहां काम हुआ है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। वहां काम हुआ ही नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री सदन में भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इस पर वन मंत्री शाह ने कहा कि वे जानकारी तथ्यात्मक दे रहे हैं। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो वे इस्तीफा दे देंगे।
22 पेज का मिला जवाब
विधायक यादव ने पूछा था कि भितरवार विधानसभा (ग्वालियर) में तीन साल में कहां कितने काम हुये और कितनी राशि से किए गए। जिसका उन्हें 22 पेज का जवाब मिला है। इसमें उनके स्वयं के गांव में 28 लाख के काम कराने की बात लिखी है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जितने काम कराए गए हैं, उनकी भोपाल स्तरीय जांच कमेटी में मुझे शामिल कर जांच करा लें। यहां तक कि आप सिर्फ पांच पंचायतों में हुए कामों की जांच करा लें। इस पर मंत्री ने जांच कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रख देंगे, लेकिन विधायक को शामिल करने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मेरा विभाग है, मेरी जिम्मेदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी मिलती है तो एपीसीसीएफ स्तर के अधिकारी जांच करने जाएंगे। गड़बड़ी मिली तो उस अधिकारी का क्या करूंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा।
... क्या मजाक चल रहा है
वहीं बरघाट से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिय़ा ने मंत्री शाह की ओर से दिए जवाब पर कहा कि क्या मजाक चल रहा है, अफसर क्या कर रहे हैं। कुछ भी जवाब दिया जा रहा है। आदिवासियों के साथ मजाक हो रहा है। असल में उन्होंने पेंच पार्क से पिछले साल में हुई आय के बारे में पूछा था, साथ ही यह भी जानना चाहा कि इस आय का कितना हिस्सा स्थानीय लोगों के विकास में खर्च हुआ। वन मंत्री ने बताया कि 30 प्रतिशत राशि स्थानीय लोगों के विकास और पार्क मैनेजमेंट में खर्च की जाती है। 15 स्थानीय लड़कियों को ट्रेनिंग दी है। सभी होटलों में काम कर रहीं हैं।
पौधरोपण के नाम पर घोटाले का आरोप
विधायक बाला बच्चन ने कहा, वन विभाग ने हरियाली महोत्सव के नाम पर सेंधवा और बड़वानी में 20 लाख पौधे लगाने का दावा किया, फिर उसी जमीन 20 लाख और पौधे लगाने की बात कही। वहां 40 लाख तो क्या 4 लाख पौधे भी नहीं है। सरकार दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाए भ्रामक जानकारी दे रही है। सदन में यह मुद्दा उठाया तो उन्हीं दोषी अधिकारियों की जांच सौंप दी गई।
एक माह में जांच का आश्वासन
कांग्रेस विधायक संजय उईके के सवाल पर वन मंत्री ने एक माह मेें जांच का आश्वासन दिया। विधायक का कहना था कि उन्हें आधी-अधूरी जानकारी दी गई है। जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, वह भी गलत है। मंत्री शाह ने कहा कि जानकारी छिपाने का सवाल नहीं उठता, जितना आपने पूछा- उतनी जानकारी दी गई है। मनावर से कांग्रेस विधायक हीरा अलावा ने एक अन्य सवाल पर आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ा हिस्सा फ्लोराइड प्रभावित है। गांवों में पीने का साफ पानी नल-जल योजना से नहीं मिल पा रहा है। फ्लोराइड के कारण लोगों की हड्डियां टेड़ी हो गईं। जहां गड़बडी हुई, मैंने एफआइआर के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
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