Indian Railways: वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में क्या फिर मिलेगी छूट? जानिए रेल मंत्री ने क्या कहा

Concession For Senior Citizen: ट्रेन से यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों (Senior Citizen) के लिए एक अच्छी खबर है।  रेलवे की ओर से बुजुर्ग यात्रियों (Senior Citizen) को मिलने वाली छूट पर अपडेट आई है। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट (Train Ticket) पर  मिलने वाली छूट को एक बार फिर से बहाल किया जा सकता है। बतादें कि 60 साल या उससे ज्यादा आयु के पुरुषों और 58 साल या इससे ज्याया आयु की महिलाओं को  रेलवे की तरफ से ट्रेन टिकट में भारी छूट दी जाती थी, जिसे कोरोना काल के दौरान बंद कर दिया गया था, इसे अब फिर से शुरू किया जा सकता है। 

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सरकार से समिति ने किया आग्रह

बतादें कि सरकार से इंडियन रेलवे की संसदीय समिति ने आग्रह किया है कि रेलवे की तरफ से छूट को बहाल किया जाए। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) को दी जाने वाली छूट को फिर से बहाल करने के लिए रेल मिनिस्ट्री से सहानुभूतिपूर्वक पर विचार करने का अनुरोध किया है। 

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किया जा सकता है विचार

समिति द्वारा कहा गया है कि रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अब कोरोना के हालात सामान्य हैं, समिति ने यात्री आरक्षण प्रणाली पर अपनी 12वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट में यह इच्छा जताई थी कि कम से कम स्लीपर क्लास और थर्डी एसी क्लास को लेकर इस संबंध में विचार किया जा सकता है ताकि कि जरूरतमंदों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। बतादें कि मार्च 2020 से पहले रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को 50 फीसदी और पुरुषों को  40 फीसदी छूट किराये पर देता था। छूट के लिये महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 58 और पुरुषों के लिये 60 वर्ष थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इस छूट को बंद कर दिया गया। 

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रेल मंत्री ने दी थी ये जानकारी

बता दें कि  वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) को दी जाने वाली छूट के संबंध में दिसंबर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा है कि रेलवे में रियायतों को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि रेलवे की ओर से पेंशन औऱ सैलरी का बिल बहुत ही ज्यादा हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया था कि भारतीय रेल ने यात्री संबंधी सेवाओं के लिए 59000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी।