भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट (Madhya Pradesh cabinet) ने बुधवार को सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले लड़कियों और लड़कों को ई-स्कूटर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बतादें मुख्यमंत्री ने खुद को राज्य के बच्चों का मामा कहते हुए पहले ही इसकी घोषणा की थी, जिसे अब सैद्धांतिक स्वीकृत मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का यह फैसला साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है।
कैबिनेट की बैठक के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मध्यप्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने 12वीं में प्रत्येक टॉप करने वाले लड़की और लड़के को एक ई-स्कूटर प्रदान करने का फैसला किया है, जो सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करता है।
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मिश्रा ने बताया कि इस योजना से राज्य के करीब 9 हजार स्टूडेंट्स को लाभ होगा। इसके क्रियान्वयन के लिए 2023-24 के बजट में 135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटर उपलब्ध नहीं है, वहां पेट्रोल से चलने वाला स्कूटर दिया जायेगा। यदि किसी स्कूल में एक से अधिक छात्र शीर्ष स्थान प्राप्त करते हैं, तो उन सभी को ई-स्कूटर उपलब्ध कराया जाएगा।
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