रहिये अपडेट, भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सरकार (Chief Minister Shivraj Government) ने महिलाओं, किसानों और अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। महिलाओं को जहां आवास दिया जाएगा, वहीं किसानों को स्थाई बिजली कनेक्शन और अतिथि शिक्षकों को फिक्स 50 हजार रुपए तक मासिक मानदेय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। प्रस्ताव को शनिवार को सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में मंजूर किया गया है।
50 फीसदी खर्च पर स्थाई कनेक्शन
किसानों के लिए किसान मित्र योजना को कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दी। इसमें बिजली के अस्थाई कनेक्शन वाले किसान स्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें 200 मीटर तक (यानी लाइन बिछाना, ट्रांसफॉर्मर आदि उपकरण लगाना) 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसमें 50 फीसदी किसान, 40 फीसदी राज्य सरकार और 10 फीसदी बिजली बिजली कंपनी को देना होगा। किसान चाहे तो 4 से 5 किसानों का समूह बनाकर भी आवेदन कर सकते हैं। खास ये है कि इसमें 50 फीसदी राशि संबंधित समूह के किसानों में बंट जाएगी। प्रदेश में करीब 18 लाख से ज्यादा स्थाई कनेक्शन है। इसलिए खेती के कनेक्शनको स्थाई करने में यह अहम योजना रहेगी।
लाड़लियों को आवास
मुख्यमंत्री जन आवास योजना को बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में करने के प्रस्ताव को मंजूरी। जो लाड़ली बहनें और महिलाएं पीएम आवास और अन्य योजनाओं में पट्टे या आवास की पात्रता से वंचित रह जाती हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए नियमावली जारी होगी। इसमें गांव में जमीन और शहरों में फ्लैट दिए जा सकते हैं।
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सेवानिवृत्ति तक नौकरी
कैबिनेट में कॉलेज के अतिथि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा 50 हजार रुपए मासिक फिक्स मानदेय भी दिया जाएगा। इसमें पीरियड के अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।
ये भी अहम फैसले
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 6500से 7250 और सहायिका का 5750 से बढ़ाकर 6500 रुपए किया गया।
- मुरैना में नए मेडिकल कालेज की मंजूरी। ये प्रदेश का 31वां मेडिकल कॉलेज होगा।
- जिला उद्योग केंद्रों के भवनों केआधुनिकीकरण के लिए 27 करोड़ मंजूर।
- जनजातीय कार्य विभाग के तहत 10 सीएम राइज स्कूल के लिए 323 करोड़ मंजूर।
- नीमच में बायोटेक्नोलॉजी पार्क केलिए 1998 करोड़ की मंजूरी।
- जनजातीय कार्य विभाग में नए पदों की मंजूरी। कुछ पुराने पदों का पुनर्गठन।
- ऑनलाइन गैंबलिंग को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र के संशोधन के तहत होगा।
- मुरैना में 1400 करोड़ के हाइब्रिड एनर्जी पार्क को मंजूरी। पार्क में स्टोरेज की क्षमता भी होगी। एक जगह पर सोलर और दूसरी जगह एनर्जी रहेगी।
- ओंकारेश्वर में एकात्म धाम व शंकराचार्य प्रतिमा के लिए 1535 करोड़ रुपए की मंजूरी।
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