रहिये अपडेट, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR और पड़ोसी राज्यों के कई शहरों की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इन राज्यों के कई शहरों में शनिवार को भी हवा का स्तर अति गंभीर स्थिति में बना रहा। दिल्ली में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 504 रहा। वहीं, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर 571, नोएडा में 576 और गुरुग्राम में 512 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पांच राज्यों (दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा) के पर्यावरण मंत्रियों के साथ तुरंत मीटिंग करनी चाहिए। एनसीआर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके कारण लगातार स्थिति बिगड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक दिवाली से पहले हवा की गुणवत्ता में सुधार की आसार नहीं है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी प्रदूषण के कारण हांफने लगी है। हालत यह है कि कोलाबा, चेंबूर और बीकेसी में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वॉलिटी एंड वेदर फॉर कॉस्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक कई इलाकों में AQI 284 तक पहुंच गया है। यह स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने हालात में सुधार के लिए कई निर्देश दिए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति पर पहुंच चुका है।
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बेहद खराब स्थिति पर वायु प्रदूषण
दिल्ली के अधिकतर इलाकों का एक्यूआइ शनिवार को 'बहुत खराब स्तर’ में 500 के आंकड़े का पार कर गया। इस तरह की वायु गुणवत्ता सेहत के लिए बेहद खराब मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 15-20 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने दिल्ली में साल-दर-साल बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के कई हिस्सों में एक्यूआइ 500 के आंकड़े को छू रहा है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से निर्धारित सीमा से 100 गुना अधिक है। दिल्ली के साथ-साथ देश के कई राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दुष्प्रभावों को लेकर भी आशंका जताई गई है।
एनजीटी ने मांगा जवाब
राज्यों में बढ़ते प्रदूषण व खराब होती हवा को लेकर एनजीटी ने प्रभावित राज्यों के प्रमुख सचिवों से जवाब मांगा है। इसके साथ ही इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा कि राज्य उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी दें।
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