रहिये अपडेट, रीवा। कालेजों में अध्यापन करा रहे अतिथि विद्वानों को हर महीने 50 हजार रुपए के दर से मानदेय देने की घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। अतिथि विद्वान महासंघ ने कहा है कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए और आंदोलन को रोकने के हिसाब से घोषणा की थी लेकिन जो कहा गया था उसके अनुसार रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार की घोषणा के अनुसार विभाग ने मानदेय में बढ़ोत्तरी तो की है लेकिन जो राशि देने की बात हुई थी वह नहीं मिली है।
अतिथि विद्वानों की महापंचायत में सीएम ने की थी घोषणा
अतिथि विद्वानों को जो मानदेय मिला है उसमें हर दिन के हिसाब से राशि दी गई है। पहले हर दिन 1500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब दो हजार रुपए किया गया है। त्योहारों एवं अन्य छुट्टियों की वजह से अतिथि विद्वानों को 50 हजार रुपए से कम ही राशि मिली है। अब संगठन ने कहा है कि चुनाव के बाद वह फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन चलाएंगे। सितंबर महीने में मुख्यमंत्री ने रीवा सहित प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाकर कई घोषणाएं की थी। प्रमुख घोषणा में कहा गया था कि अब हर महीने फिक्स मानदेय 50 हजार रुपए दिया जाएगा। इसी तरह घोषणा में अतिथि विद्वानों की सेवा 65 वर्ष तक लगातार जारी रखने वा उन्हें फालन आउट से मुक्त करने की घोषणा शामिल थी लेकिन इस संबंध में आदेश ही जारी नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की तरह अवकाश देने के आश्वासन का भी पालन नहीं हुआ है। अतिथि विद्वान महासंघ के मीडिया प्रभारी डॉ. आशीष पांडेय ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उम्मीद बढ़ी थी लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया है। फिक्स मानदेय की जगह अब भी पहले की तरह ही प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है। सरकार की इस घोषणा से प्रदेशभर में अतिथि विद्वानों ने नाराजगी जाहिर की है।
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आदेश के अनुसार हो रहा भुगतान
वहीं इस मामले में डॉ. जीपी पांडेय, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा का कहना है किए शासन का आदेश अतिथि विद्वानों को लेकर कालेजों के प्राचार्यों के पास आया है। जिसमें पांच सौ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है और हर दिन दो हजार रुपए के मान से भुगतान हो रहा है। इनकी मांग मंथली फिक्स राशि देने की थी। आदेश के मुताबिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
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