रहिये अपडेट, रीवा। रेलवे परियोजना की प्रगति तथा भू-अर्जन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने की। कमिश्नर ने कहा कि ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना है। इसके निर्माण में बाधा डालने वालों से कड़ाई से निपटा जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि रेलवे परियोजना से प्रभावित हर भूमि स्वामी को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। बैठक में प्रभावित को नौकरी दिए जाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
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दस दिन में वितरित होगी मुआवजा की राशि
कमिश्नर ने कहा कि सीधी और सिंगरौली जिले में भू अर्जन के जिन प्रकरणों में धारा 11 की कार्रवाई हो गई है वहां राजस्व और रेलवे के अधिकारी भू अर्जन प्रस्तावों का सत्यापन करें। इन सभी प्रकरणों में 15 जनवरी तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्रवाई हो। कलेक्टर सीधी तथा सिंगरौली प्रकरणों के सत्यापन का कार्यक्रम एवं स्थान निर्धारित करें। वहीं रीवा जिले के सभी प्रभावित 597 किसानों के बैंक खाते की जानकारी 10 दिवस में प्राप्त कर उन्हें मुआवजा राशि का वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि सतना जिले में भू अर्जन की प्रक्रिया संतोषजनक है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों पर कठोरता से कार्रवाई करें। बैठक में वर्चुअल माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली अरूण परमार शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी रवीन्द्र वर्मा, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी तथा रेलवे के अधिकारी उपस्थित रहे।
छूटे हुये किसानों के प्रस्ताव 15 दिन में होंगे तैयार
आयुक्त ने कहा कि कलेक्टर सीधी 48 गांवों के छूटे हुए किसानों के प्रस्ताव 15 दिन में तैयार कर उनमें भू अर्जन की कार्रवाई करें। इस पर कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय ने बताया कि सीधी जिले में रेलवे के अधिकारियों द्वारा धारा 19 के प्रस्तावों का सत्यापन न करने के कारण भू अर्जन में देरी हुई है। संयुक्त दल बनाकर 15 जनवरी तक सभी प्रकरणों में कार्रवाई की जाएगी।
29 करोड़ 85 लाख रुपए का मुआवजा वितरित
कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा में 29 करोड़ 85 लाख रुपए का वितरण किया जा चुका है। शेष किसानों से बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करके राशि का वितरण कर दिया जाएगा। कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने बताया कि ग्राम बगहा, रेरूआ कला तथा सडवा में भू अर्जन की सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। रेलवे का कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगा।
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