Ladli Bahna Yojana launched in MP: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वकांक्षी लाडली बहन योजना को लांच (Ladli Bahna Yojana launched in MP) कर दिया है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश में सभी वर्ग की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में योजना का शुभारंभ करने से पहले सीएम शिवराज ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। जंबूरी मैदान में करीब एक लाख महिलाओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन-पत्र भरने के साथ ही योजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं एक बहन का प्रपत्र भरवा कर उपस्थित बहनों को योजना की जानकारी दी।
इस आयु वर्ग की महिलाओं को मिलेगा लाभ
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बताया गया है कि लाडली बहन योजना (Ladli Bahna Yojana) का लाभ राज्य की हर वर्ग की महिलाओं को दिया जायेगा। जिन महिलाओं की पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। जो महिलाएं आयकर टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। आयकर का भुगतान करने वाले परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी के परिवार की महिलाओं भी इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगी। परिवार की संयुक्त रूप से कृषि भूमि पांच एकड़ से ज्यादा होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। जिस घर में चार पहिया वाहन है उस घर की महिला को भी लाभ नहीं मिलेगा।
10 जून से खाते में आने लगेंगे पैसे
Ladli Bahna Yojana के आवेदनों का परीक्षण करने के बाद अंतिम सूची एक मई 2023 को जारी की जायेगी। अंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करने का समय 1 से 15 मई तक होगा। आपत्तियों के निराकरण के लिये 16 से 30 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी की जायेगी। इसके बाद लाड़ली बहनों के खातों में 10 जून से राशि का अंतरण शुरू हो जायेगा। जिसके तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खाते में एक हजार रुपये जमा किये जायेंगे।
येे दस्तावेज होना जरूरी
Ladli Bahna Yojana के आवेदन भरने के लिए परिवार की समग्र आईडी, अपनी समग्र आईडी, आधारकार्ड लेकर आना होगा। गांव या वार्ड में लगे कैम्प के प्रभारी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके बाद महिला की ऑन स्पॉट फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद आवेदन की पावती का प्रिंटआउट महिला को दिया जाएगा। आवेदकों की लिस्ट ग्राम पंचायत, वार्ड में चस्पा की जाएगी।
आपत्तियों का ऐसे किया जायेगा निराकरण
यदि योजना में शामिल होने से कोई नाम छूट गया है या कोई गलत जानकारी देकर नाम जुड़ा है, तो आपत्तियां आने पर सुधार किया जा सकेगा। आपत्तियों के लिए ग्राम, वार्ड के प्रभारी को लिखित और 181 पर ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेंगी। जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत के सीईओ, उस एरिया के नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी। जबकि नगर परिषद क्षेत्र में आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी। वहीं नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ की समिति बनाई जाएगी।
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आवेदनों पर आई आपत्तियों की जांच और निराकरण के लिए समिति को 15 दिन में निर्णय करना होगा। बतादें कि समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन आवेदनों पर आपत्तियां आई हैं। इसके अतिरिक्त बाकी आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम सिलेक्शन कर उनकी पात्रता की जांच कराई जाएगी। आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।
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